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The Modi Ministry is the Council of Ministers headed by Narendra Modi that was formed after the 2014 general election which was held in nine phases from 7 April to 12 May in 2014. The results of the election were announced on 16 May 2014 and this led to the formation of the 16th Lok Sabha. The Council assumed office from 27 May 2014.
Modi's Council of Ministers consists of 9 female ministers, of whom 6 hold the rank of Cabinet minister. This is the highest number of female Cabinet ministers in any Indian government in history. The only other government to appoint more than 1 female Cabinet minister, was the first UPA government from 2004 to 2009, which had 3 female Cabinet Ministers.
Prime Minister Narendra Modi appointed Nripendra Misra as his Principal Secretary and Ajit Doval as National Security Advisor (NSA) in his first week in office. He also appointed IAS officer A.K. Sharma and Indian Forest Service officer Bharat Lal as joint secretaries in the Prime Minister's Office (PMO). Both officers were part of Modi's government in Gujarat during his tenure as Chief Minister.
On 31 May 2014, Prime Minister Modi abolished all existing Group of Ministers (GoMs) and Empowered Group of Ministers (EGoMs). A statement from the PMO explained, "This would expedite the process of decision making and usher in greater accountability in the system. The Ministries and Departments will now process the issues pending before the EGoMs and GoMs and take appropriate decisions at the level of Ministries and Departments itself". The UPA-II government had set up 68 GoMs and 14 EGoMs during its tenure, of which 9 EGoMs and 21 GoMs were inherited by the new government. The move was described by the Indian media as being in alignment with Modi's policy of "minimum government, maximum governance". The Indian Express stated that the GoMs and EGoMs had become "a symbol and an instrument of policy paralysis during the previous UPA government".The Times of India described the new government's decision as "a move to restore the authority of the Union Cabinet in decision-making and ensure ministerial accountability".
Newly appointed cabinet minister Gopinath Munde, who was in charge of the Rural Development, Panchayati Raj, and Drinking Water and Sanitation portfolios, died in a car crash in Delhi on 3 June 2014.Cabinet minister Nitin Gadkari, who is in charge of Road Transport and Highways, and Shipping, was assigned to look after Munde's portfolios on 4 June.
On 10 June 2014, in another step to downsize the government, Modi abolished four Standing Committees of the Cabinet. He also decided to reconstitute five crucial Cabinet Committees. These included the Cabinet Committee on Security (CCS) that handles all high-level defence and security matters, the Appointments Committee of Cabinet (ACC) that recommends to the President all senior bureaucratic appointments and postings, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) which is a sort of small cabinet and the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
In May 2014,Modi’s council of ministers totals 46, including himself — far smaller than the 71 in UPA-II, mirroring one part of the BJP leader’s promise of “minimum government and maximum governance”.
The total strength of the Union Council of Ministers has been capped at 82.Article 72 of the Constitution prescribes that the total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15 per cent of the number of members of the House of the People.
In November 2014, the Council of Ministers was expanded by adding four cabinet ministers, three Ministers of State (Independent Charge) and 14 Ministers of State, increasing the total size of the ministry from 45 to 66 ministers.
On July 5, 2016, the Union Council of Ministers was further expanded with the induction of 19 new Ministers and reduction of 5 old Ministers tallying to 77 Members of Union Council of Ministers.
मोदी मंत्रालय मंत्रियों की परिषद नरेंद्र मोदी कि 2014 के आम चुनाव जो 2014 में 12 मई को 7 अप्रैल से नौ चरणों में आयोजित किया गया था चुनाव के परिणामों को 16 मई 2014 को घोषित किया गया के बाद बनाई गई थी और इस के लिए नेतृत्व के नेतृत्व में है 16 वीं लोकसभा के गठन। परिषद 27 से पद ग्रहण किया मई 2014।
मंत्रियों की मोदी की परिषद 9 महिला मंत्रियों, जिनमें से 6 कैबिनेट मंत्री के पद से पकड़ के होते हैं। यह इतिहास में किसी भी भारतीय सरकार में महिला मंत्रियों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 से अधिक महिला कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति के लिए केवल अन्य सरकारी, पहले यूपीए सरकार ने 2004 से 2009 तक है, जो था 3 महिला कैबिनेट मंत्रियों था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय में अपने पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के रूप में अपने प्रधान सचिव के रूप में नृपेंद्र मिश्रा और अजित डोभाल की नियुक्ति की। उन्होंने यह भी आईएएस अधिकारी नियुक्त ए.के. शर्मा और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव के रूप में भारतीय वन सेवा अधिकारी भरत लाल। दोनों अधिकारियों के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे।
मई 2014 को 31, प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों की सभी मौजूदा समूह (Goms) और मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समूह (EGoMs) समाप्त कर दिया। पीएमओ की ओर से एक बयान बताया गया है, "यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने जाएगा और व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही लाने। मंत्रालयों और विभागों अब मुद्दों EGoMs और Goms के समक्ष लंबित कार्रवाई करेंगे और मंत्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेने के लिए और विभागों में ही "। यूपीए-द्वितीय सरकार ने अपने कार्यकाल के हैं, जिनमें से 9 EGoMs और 21 Goms नई सरकार को विरासत में मिले दौरान 68 Goms और 14 EGoMs स्थापित किया। चाल "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन 'की मोदी की नीति के अनुरूप होने के रूप में भारतीय मीडिया द्वारा वर्णित किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि Goms और EGoMs बन गया था "एक प्रतीक है और पिछले यूपीए सरकार के दौरान नीति पक्षाघात का एक साधन 'भारत की व्याप्ति टाइम्स" के रूप में निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकार बहाल करने के लिए एक कदम नई सरकार के फैसले का वर्णन किया -making तथा मंत्रियों के जवाबदेही सुनिश्चित "।
नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे, जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज, और पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के प्रभारी थे, पर 3 जून 2014.Cabinet मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन के आरोप में है दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और राजमार्ग, और शिपिंग, 4 जून को मुंडे के विभागों की देखभाल को सौंपा गया था।
10 जून 2014, एक और कदम सरकार घटाने के लिए, मोदी मंत्रिमंडल के चार स्थायी समितियों समाप्त कर दिया। उन्होंने यह भी पाँच महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों पुनर्गठन का निर्णय लिया। ये सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) है कि सभी उच्च स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है, शामिल मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) कि राष्ट्रपति को सिफारिश की गई सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग, राजनैतिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीपीए) जो छोटे कैबिनेट और संसदीय कार्य कैबिनेट कमिटी ऑन का एक प्रकार है।
मई 2014 में मंत्रियों की मोदी की परिषद 46 योग, खुद सहित - यूपीए-द्वितीय में 71 की तुलना में कहीं छोटे, "कम से कम सरकार और अधिकतम शासन" के भाजपा नेता के वादे के एक भाग को प्रतिबिंबित।
मंत्रियों की केंद्रीय परिषद की कुल ताकत संविधान के 82.Article 72 तक ही सीमित कर दिया गया है प्रावधान है कि मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित, मंत्रिपरिषद में के सदस्यों की संख्या का प्रतिशत 15 से अधिक नहीं होगी लोग की सभा।
नवंबर 2014 में, मंत्रियों की परिषद चार कैबिनेट मंत्रियों, राज्य के तीन मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य के 14 मंत्रियों को जोड़ने, 45 66 के लिए मंत्रियों से मंत्रालय का कुल आकार में वृद्धि से विस्तार किया गया था।
5 जुलाई, 2016 को, मंत्रियों की संघ परिषद आगे 19 नए मंत्रियों के शामिल होने और 5 वर्ष मंत्रियों की केंद्रीय परिषद के 77 सदस्यों को tallying मंत्रियों की कमी के साथ विस्तार किया गया था।
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